पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देने की मंशा है भाजपा सरकार की: डॉ. मनोज यादव 

भोपाल: 8 अक्टूबर 2025

प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कल फिर सुनवाई होगी, कोर्ट की कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि, सरकार के वकील कोर्ट में ओबीसी का पक्ष ठीक तरीके से नहीं रख रहे हैं। राज्य सरकार के वकीलों का रवैया मामले को टालने का है जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, समाजवादी पार्टी ने ओबीसी वर्ग से अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आंदोलन करने सड़को पर उतरने की अपील की है।

भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए मनोज यादव ने कहा कि भाजपा कभी भी पिछड़े वर्ग को उसका हक और अधिकार नहीं देगी, वह सिर्फ उनके नाम पर ठेकेदार बनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है। भाजपा ने पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव को पिछड़े समाज का ठेकेदार बनाकर पेश किया, लेकिन वास्तविक हक और आरक्षण का अधिकार आज तक नहीं दिया गया।

डॉ.मनोज यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण डंके की चोट पर देने की बात कही थी, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 22 सितंबर को तय हुई, तो सरकार ने बहानेबाजी शुरू कर दी। कभी कहा कि 15 हजार पेज हैं, पढ़ने में समय लगेगा, और कभी ये बहाना बनाया कि कागज पूरे नहीं है। अब 8 अक्टूबर की सुनवाई में सरकार के वकील स्वयं केस को जबलपुर ट्रांसफर कराने की बात करने लगे। यह साफ संकेत है कि भाजपा सरकार आरक्षण के मुद्दे को जानबूझकर टालना चाहती है।

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस सरकार की मंशा बेईमानी की है। आरक्षण के नाम पर केवल समय बरबाद कर रही है। जो वकील आरक्षण देने के समर्थन में नहीं थे, वही आज केस को उलझा रहे हैं। भाजपा की मंशा साफ है, ना पिछड़ों को न्याय देना है, ना दलितों, न अल्पसंख्यकों और न आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करनी है। डॉ. यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछड़े वर्ग को ठेकेदारी नहीं, उनका संवैधानिक हक उन्हें दिया जाय। उन्होंने घोषणा की कि अगर सरकार ने जल्द 27% आरक्षण लागू नहीं किया तो मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े या मुख्यमंत्री निवास।

उन्होंने कहा, हम सिर्फ 27% की नहीं, आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग करते हैं। चाहे वह 52% हो या 60%। संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी और समाजवादी पार्टी इस अधिकार के लिए संघर्ष करेगी।सपा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी नवंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव इस मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाएंगे और 13% होल्ड पदों को तत्काल भरने की मांग करेंगे।

उन्होंने कहा, भाजपा सरकार आरक्षण का मुद्दा सिर्फ बिहार चुनाव को देखते हुए टालना चाहती है ताकि नुकसान से बच सके, लेकिन जनता अब सब जान चुकी है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक जनता भाजपा को जवाब देगी।डॉ. यादव ने सभी ओबीसी संगठनों और समाज के लोगों से एकजुट होकर मैदान में उतरने का आह्वान किया और कहा, अब संघर्ष का समय है अधिकार मांगने का नहीं, अधिकार लेकर रहने का वक्त है।